Birsa munda krushi kranti yojana in marathi “शेतात पाणी असेल तरच शेती फळते” हे वाक्य आपण अनेकदा ऐकतो. पण जर शेतातली जुनी विहीर कोरडी पडली असेल, पडझड झाली असेल, तर शेतीचं काय? हीच अडचण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सुरू केली आहे.
ही योजना अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी खास आहे. शेतात जुनी विहीर असलेल्यांना तिच्या दुरुस्तीसाठी १ लाख रुपयांपर्यंतचं अनुदान या योजनेअंतर्गत मिळू शकतं.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती विहीर योजना उद्दिष्ट |Birsa munda vihir yojana 2025 maharashtra
राज्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना सिंचनाची शाश्वत सोय उपलब्ध करून देणं, त्यांचं कृषी उत्पादन वाढवणं, आणि त्या योगे आर्थिक सबलीकरण घडवून आणणं – हाच या योजनेचा मूळ उद्देश आहे
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती विहीर योजनेची पात्रता
- अर्जदार हा अनुसूचित जमातीतील शेतकरी असावा.
- त्याच्याकडे ०.४० कमीत कमी ते ६ जास्तीत जास्त हेक्टर शेतजमीन असावी.
- विहिरीची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर असणे आवश्यक आहे .
- विहीर नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्राबाहेर असावी.
- शेतकरी ओळखपत्र, जात प्रमाणपत्र, बँक खाते आधारशी लिंक असणे आवश्यक आहे .
अर्ज करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे
- अर्ज काम सुरू करण्यापूर्वीच केलेले पाहिजे.
- विहिरीचे GPS लोकेशन आणि कामापूर्वीचा फोटो.
- फोटोमध्ये शेतकरी स्वतः आणि ओळख पटेल अशी खूण दिसली पाहिजे.
- १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर बंधपत्र.
- कृषी अधिकारींकडून तांत्रिक मंजुरी.
- गटविकास अधिकाऱ्यांचे शिफारसपत्र.
- भूजल विभागाचा feasibility रिपोर्ट (जर इनवेल बोअरिंगसाठी अर्ज असेल)
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती विहीर योजनेची अर्ज प्रक्रिया |Birsa munda krushi kranti yojana Online apply
- Mahadbt पोर्टलवर लॉगिन करा:https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login
- सर्व आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे अपलोड करा.
- विहिरीसंबंधीचे अंदाजपत्रक तयार करून कृषी विकास अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घ्या.
- पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी मोजमाप करून मापन पुस्तिकेत नोंद घेतात.
- काम पूर्ण झाल्यावर कामानंतरचे फोटो, GPS लोकेशन आणि मूल्यांकन सादर करा.
लक्षात ठेवा: जर कामाचा खर्च मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त झाला, तर तो खर्च शेतकऱ्यालाच करावा लागतो.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना नियम
- ज्यांनी नवीन विहिरीसाठी याआधी अनुदान घेतले आहे, त्यांना ५ वर्षांनंतरच दुरुस्तीसाठी अनुदान मिळू शकते.
- प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर अर्ज मंजूर होतात.
- BPL शेतकऱ्यांना प्राधान्य.
- दादासाहेब गायकवाड योजनेअंतर्गत जमीन मिळालेल्यांना विशेष प्राधान्य.
अधिक माहितीसाठी किंवा मार्गदर्शनासाठी आपल्या पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाशी तात्काळ संपर्क साधा.