नमो शेतकरी हप्ता महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक साहाय्यासाठी सुरू असलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेच्या सातव्या हप्त्यासाठी १९३२.७२ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना एप्रिल २०२५ ते जुलै २०२५ या कालावधीचा लाभ मिळणार असून, हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या पूरक म्हणून ही राज्यस्तरीय योजना राबवली जात आहे.
कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (क्रमांक: किसनी-२०२५/प्र.क्र.१९०/११-अ), या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला केंद्राकडून मिळणाऱ्या ६,००० रुपयांव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून अतिरिक्त ६,००० रुपये देण्यात येतात. आतापर्यंत या योजनेचे पहिले सहा हप्ते शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले असून, सातव्या हप्त्यासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेचा २० वा हप्ता २ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी केल्यानंतर राज्यानेही त्याला जोडून ही रक्कम उपलब्ध करवली आहे.
कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी शासनाकडे केलेल्या मागणीनुसार, या हप्त्यात पीएम किसान योजनेच्या एफटीओ डेटाच्या आधारावर पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल. यात पीएफएमएस रजिस्ट्रेशन पेंडिंग लाभार्थी आणि आधार डीसीडेड लाभार्थ्यांचाही समावेश आहे. शासनाने या निधीच्या वितरणासाठी कृषी आयुक्तांना नियंत्रण अधिकारी आणि सहायक संचालक (लेखा-१) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे.
या योजनेच्या सुरुवातीला २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, ही योजना लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी विशेषतः फायदेशीर आहे. शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे, या निधीचा उपयोग योग्य पद्धतीने केला जाईल आणि कोणत्याही अनियमिततेला स्थान नसेल, अशी जबाबदारी कृषी आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे. तसेच, प्रत्येक हप्त्यानंतर बँक खात्यातील शिल्लक रक्कम आणि व्याज शासनाकडे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कृषी विभागाच्या उपसचिव प्रतिभा पाटील यांनी जारी केलेल्या या निर्णयात, निधीचे वितरण २०२५-२६ साठी मंजूर तरतुदीतून केले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा निधी ‘२४०१ – पीक संरक्षण’ या लेखाशीर्षाखालील ‘११५, लहान/सीमांत शेतकरी आणि शेतमजूर योजना’ अंतर्गत खर्च केला जाईल.
शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी या योजनेचे स्वागत केले असले तरी, लाभार्थींची यादी अद्ययावत करण्याची आणि वितरण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याची मागणी केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळत असून, पुढील हप्त्यांसाठीही शासनाने प्रतिबद्धता दाखवली आहे.
(स्रोत: महाराष्ट्र शासनाचा अधिकृत निर्णय)