शेत रस्त्यांना क्रमांक देण्याची मोहीम १७ सप्टेंबरपासून सुरू; ५० लाख शेतकऱ्यांना मोठा फायदा

१७ सप्टेंबरपासून राज्यात शेत रस्त्यांना क्रमांक देण्याची मोहीम राबवली जाणार आहे. ग्रामीण भागातील लाखो शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अंदाजे ५० लाख शेतकऱ्यांचा शेत रस्त्यांचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहे.

शेत रस्ता नकाशा का दिले जाणार आहेत शेत रस्त्यांना क्रमांक?

ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी शेत रस्त्यांची ओळख पटवणे कठीण जाते. काही रस्ते पक्के आहेत तर काही कच्चे. त्यामुळे महसूल नोंदी, शेत जमिनीचे सर्वेक्षण, पिक विमा, शेतमाल वाहतूक, तसेच सरकारी योजनांचा लाभ घेताना अडचणी निर्माण होतात.

या अडचणी सोडवण्यासाठी शासनाने प्रत्येक शेतरस्त्याला वेगळा क्रमांक देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शेत रस्ता कायदा शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे

  1. रस्त्यांची ओळख सोपी होणार – शेत रस्त्याला क्रमांक मिळाल्याने शेतकऱ्यांना जमीन शोधणे, दाखला घेणे किंवा अधिकृत कागदपत्रांमध्ये माहिती देणे सुलभ होईल.
  2. शासकीय योजनांचा लाभ जलद मिळणार – पिकविमा, सिंचन योजना, शेतमाल वाहतूक योजना यामध्ये अडथळे येणार नाहीत.
  3. कायदेशीर व जमीन नोंदींचा गोंधळ कमी होईल – अनेकदा शेतकऱ्यांचे वाद फक्त रस्त्याच्या ओळखीवरून होतात. क्रमांकामुळे हा गोंधळ दूर होईल.
  4. शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचवणे सोपे – शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल वेळेत बाजारात नेण्यासाठी रस्त्यांची ओळख पटेल.
  5. डिजिटल नकाशे तयार होतील – भविष्यात सर्व शेत रस्ते ऑनलाईन नकाशावर उपलब्ध होतील, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.

ही मोहीम कशी राबवली जाणार?

  • १७ सप्टेंबरपासून महसूल व ग्रामपंचायत विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने ही मोहीम सुरू होईल.
  • प्रत्येक गावात सर्वेक्षक आणि ग्रामसेवक रस्त्यांचे मोजमाप करून त्यांना क्रमांक देतील.
  • हा क्रमांक अधिकृत नोंदीत नोंदवला जाईल आणि शेतकऱ्यांना याची माहिती दिली जाईल.
  • काही ठिकाणी डिजिटल बोर्ड किंवा टिन प्लेट्सवर क्रमांक टांगले जाणार आहेत.

शेतकऱ्यांनी काय करावे?

  • आपल्या गावातील शेतरस्त्याचा क्रमांक लक्षात ठेवावा.
  • जमीन दाखला, पिक विमा अर्ज, शेतमाल वाहतूक यासाठी तो क्रमांक नमूद करावा.
  • रस्त्यांच्या नोंदणीसाठी अधिकारी गावात आल्यावर योग्य माहिती द्यावी.

या मोहिमेमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागणीला न्याय मिळणार आहे. शेतजमिनीपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्यांना कायदेशीर ओळख मिळाल्याने शेतीसंबंधी अनेक अडचणी सुटतील आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न व वेळ दोन्ही वाचतील.