“अतिवृष्टी नुकसान भरपाई 2025: शेतकऱ्यांसाठी तातडीची मदत कशी मिळवायची?”

Table of Contents

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांवर मोठा फटका

महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे हजारो शेतकरी संकटात आलेले आहेत. मराठवाड्यात फक्त 10 दिवसांत अनेक भागात पावसामुळे सुमारे 24 लाख हेक्टरवरील खरीप पिकांचा चिखल झाला आहे. यामुळे 29 लाख शेतकऱ्यांच्या दसरा आणि दिवाळीची तयारी बिघडली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील 792 गावांमध्ये अतिवृष्टीमुळे पूरग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली, ज्यामुळे 23,661 शेतकऱ्यांचे पिक प्रभावित झाले आहेत.

नुकसान पंचनामे आणि जीपीएस फोटोची भूमिका

सरकारने नुकसानीचे 75% पंचनामे पूर्ण झालेले आहेत, परंतु पंचनामे करताना विविध निकष लावले जात असल्याचे दिसून आले आहे. प्रत्येक नुकसानग्रस्त पिकाचा जीपीएस फोटो, अक्षांश आणि रेखांश यांसह नोंदणी आवश्यक असल्याचे ग्रामसेवकांकडे सांगितले जाते.

सध्या पंचनामे ऑफलाइन पद्धतीने केली जात आहेत, आणि गरजेनुसार अहवालात फोटो जोडले जातील. या निकषांमुळे काही शेतकऱ्यांमध्ये मदत मिळणार की नाही याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.

शासनाची मदत आणि निकष

शासनाने नैसर्गिक आपत्ती मदतीसाठी निकष निश्चित केलेले आहेत, त्यानुसार जिरायत, बागायत आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी मदत निश्चित केली गेली आहे:

क्षेत्रप्रति हेक्टर मदतमर्यादा
जिरायत क्षेत्र₹8,5002 हेक्टर
बागायत क्षेत्र₹17,0002 हेक्टर
बहुवार्षिक पिके₹22,5002 हेक्टर

महत्पूर्ण: हे आर्थिक मदत दोन्ही हेक्टरांपर्यंतच दिली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी तातडीची मदत

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान प्रचंड प्रमाणात झालेले आहे, आणि शासनाचे लक्ष तातडीच्या मदतीवर आहे. नुकसानीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे, आणि शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळेल.

सरकार आणि स्थानिक नेते प्रभावित शेतकऱ्यांवर लक्ष ठेवून त्यांच्या समस्या समजून घेत आहेत. शेतकऱ्यांनी मदत मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि पंचनामे तयार ठेवणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांसाठी सूचना

  1. नुकसानग्रस्त पिकांचे जीपीएस फोटो आणि नोंदी ठेवा.
  2. शासनाने दिलेल्या निकषांची माहिती मिळवा.
  3. तातडीची मदत मिळवण्यासाठी अधिकार्‍यांशी संपर्क साधा.
  4. शेतकरी मित्रांसोबत ही माहिती शेअर करा, जेणेकरून सर्वांना तातडीची मदत मिळू शकेल.

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे, परंतु महाराष्ट्र सरकारने तातडीची मदत देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. जिरायत, बागायत आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी निश्चित केलेल्या मदतीचे निकष आणि मर्यादा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.