प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME): छोट्या उद्योजकांसाठी सुवर्णसंधी!
आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासन सहाय्यित योजना (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme)
कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणारी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) ही ग्रामीण भागातील सूक्ष्म, लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देणारी महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था व उद्योजक यांना अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी आर्थिक सहाय्य देणे आहे.
PMFME योजना 2025 महाराष्ट्र योजनेचे मुख्य उद्देश (PMFME Scheme Maharashtra):
- स्थानिक उत्पादनांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थान मिळवून देणे (Vocal for Local to Global).
- नवीन किंवा कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक अनुदानासह सहाय्य.
- शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPO), महिला बचत गट (SHG), स्वयंसेवी संस्था (NGO), सहकारी संस्था (Cooperative), खाजगी संस्था (Private Companies) यांना सहाय्य.
- प्रशिक्षण, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, तंत्रज्ञान उन्नती यासाठी मदत.
अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना महाराष्ट्र आर्थिक सहाय्य(सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग अनुदान)Food Processing Business Subsidy India:
- वैयक्तिक उद्योजकांसाठी (Individual Units):
- कर्जाच्या रकमेतून 35% पर्यंत अनुदान.
- जास्तीत जास्त ₹10 लाखांपर्यंत मदत.
- गट उद्योजक / संस्थांसाठी (Group Approach):
- FPO, SHG, सहकारी संस्था यांना सामान्य प्रकल्पासाठी मदत.
- ODOP (One District One Product) आधारित उद्योगांना प्राधान्य.
लघुउद्योग अनुदान योजना प्रशिक्षण व क्षमता विकास:
- 3 दिवसांचे कौशल्यवर्धन प्रशिक्षण.
- प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर प्रमाणपत्र व बँक कर्जासाठी सुलभता.
शेतकरी उद्योग योजना 2025 महाराष्ट्रातील प्रमुख ODOP उत्पादने:
| उत्पादन प्रकार | जिल्हे |
|---|---|
| फळे व भाजीपाला उत्पादने | नाशिक, पुणे, सोलापूर |
| धान्य उत्पादने | बुलढाणा, नागपूर, अमरावती |
| दुग्ध उत्पादने | कोल्हापूर, सातारा |
| मसाला उत्पादने | नागपूर, नांदेड, यवतमाळ |
| तेलबिया उत्पादने | वाशिम, लातूर |
| मांस व मत्स्य उत्पादने | रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग |
पात्रता निकष(Micro food industry loan scheme):
- भारतीय नागरिक असणे आवश्यक.
- वय किमान 18 वर्षे.
- प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे किंवा अनुभव आवश्यक.
- उद्योजक, FPO, SHG, सहकारी संस्था पात्र.
PMFME ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया(PMFME registration process):
- सर्व अर्ज ऑनलाइन करायचे आहेत.
- अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाची अधिकृत वेबसाइट किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
ही योजना ग्रामीण भागातील युवक, महिला बचत गट उद्योग योजना आणि लघु उद्योगांसाठी आर्थिक आत्मनिर्भरतेचा मार्ग खुला करते.
PMFME योजनेच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध होत असून, ‘मेक इन इंडिया’चा उद्देश साध्य होतो आहे.
👉 अधिक माहितीसाठी भेट द्या (PMFME online apply 2025):
https://pmfme.mofpi.gov.in/
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) — प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME)
1️⃣ प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना म्हणजे काय?
उत्तर:
ही केंद्र शासनाची आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत राबवली जाणारी योजना आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांचा विकास साधणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
2️⃣ या योजनेत कोण पात्र आहेत?
उत्तर:
शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPO), महिला बचत गट (SHG), स्वयंसेवी संस्था (NGO), सहकारी संस्था (Cooperative), तसेच वैयक्तिक उद्योजक हे सर्व या योजनेस पात्र आहेत.
3️⃣ या योजनेत किती अनुदान मिळते?
उत्तर:
या योजनेत पात्र उद्योजकांना एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 35% पर्यंत अनुदान दिले जाते. वैयक्तिक उद्योजकांना जास्तीत जास्त ₹10 लाखांपर्यंत मदत मिळू शकते.
4️⃣ अर्ज कसा करायचा?
उत्तर:
अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने करायचा आहे. अधिकृत संकेतस्थळ आहे 👉 https://pmfme.mofpi.gov.in/
5️⃣ प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे का?
उत्तर:
होय, या योजनेअंतर्गत 3 दिवसांचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र दिले जाते, जे बँक कर्ज प्रक्रियेसाठी उपयुक्त ठरते.
6️⃣ ODOP म्हणजे काय?
उत्तर:
ODOP म्हणजे “One District One Product” — प्रत्येक जिल्ह्यातील खास स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही संकल्पना आहे. उदाहरणार्थ नाशिक – द्राक्ष, नागपूर – संत्री, सातारा – दूध उत्पादने इत्यादी.
7️⃣ या योजनेचा उद्देश काय आहे?
उत्तर:
ग्रामीण भागातील लघुउद्योगांना बळकटी देणे, रोजगार निर्माण करणे आणि स्थानिक उत्पादनांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.